अन्नदाताओं को राहत: अब घर बैठे एक क्लिक पर मांग सकेंगे सूचना, दफ्तरों की दौड़ और खर्च से बचेगा समय
बिहार सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग के संबंधित PIO और FAA को JANKARI 2.0 RTI पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग एवं रजिस्ट्रेशन कराने की पहल ...
बिहार के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब उन्हें सरकारी योजनाओं, अनुदान (सब्सिडी) या कृषि विभाग से जुड़ी किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी हासिल करने के लिए प्रखंड या जिला कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार कृषि विभाग में आरटीआई (सूचना का अधिकार) व्यवस्था को प्रभावी बनाने की पहल की जा रही है, जिससे किसान घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से सीधे विभाग से जानकारी मांग सकेंगे।
क्या है डिजिटल RTI व्यवस्था?
पारंपरिक आरटीआई व्यवस्था में आवेदकों को ऑफलाइन फॉर्म भरकर पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजना पड़ता था या कार्यालय जाकर जमा करना होता था। इसमें समय और पैसे दोनों खर्च होते थे। JANKARI 2.0 पोर्टल आरटीआई पोर्टल के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आवेदक घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन दर्ज नजदीकी कृषि कार्यालय में भेज सकेंगे, निर्धारित शुल्क का डिजिटल भुगतान कर सकेंगे और अपने आवेदन की स्थिति (स्टेटस) को भी ट्रैक कर सकेंगे।
किसानों को इससे क्या होगा सीधा लाभ?
- दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति: बीज, खाद, कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान या फसल क्षति मुआवजे की स्थिति जानने के लिए किसानों को अधिकारियों के पीछे नहीं भागना होगा।
- पारदर्शिता और जवाबदेही: ऑनलाइन सिस्टम होने से आवेदन सीधे संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी (PIO) तक पहुंचेगा और तय समय-सीमा (सामान्यतः 30 दिन) के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा। इससे भ्रष्टाचार और लापरवाही पर अंकुश लगेगा।
- समय और धन की बचत: ग्रामीण इलाकों से जिला मुख्यालय आने-जाने का खर्च और पूरा दिन बर्बाद होने से बचेगा।
कैसे कर सकेंगे आवेदन?
इस व्यवस्था के तहत किसान बिहार सरकार के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (RTI JANKARI 2.0) पर जाकर अपना पंजीकरण करेंगे। इसके बाद वे जिस विषय पर जानकारी चाहते हैं, उसका संक्षिप्त विवरण दर्ज कर ऑनलाइन शुल्क (सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम शुल्क, जबकि बीपीएल श्रेणी के लिए निःशुल्क) जमा करेंगे। आवेदन सबमिट होते ही एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, जिससे जवाब मिलने तक पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी।
कृषि विभाग की इस पहल को प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके पूरी तरह लागू होने से राज्य के लाखों किसानों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी समय पर मिल सकेगी।