बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 32वीं अनुसंधान परिषद की बैठक संपन्न; चना की नई किस्म ‘सबौर चना-4’ विमोचित

बिहार कृषि विश्वविद्यालय में संपन्न हुई 32वीं अनुसंधान परिषद की बैठक; 100 शोध कार्यों के जरिए खेती को आधुनिक बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार, 'लैब टू लैंड' तकनीक पर दिया गया विशेष जोर।

KJ Staff
01 November 2026, 12:00 PM
बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 32वीं अनुसंधान परिषद की बैठक संपन्न; चना की नई किस्म ‘सबौर चना-4’ विमोचित
बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 32वीं अनुसंधान परिषद की बैठक संपन्न; चना की नई किस्म ‘सबौर चना-4’ विमोचित
बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर में आयोजित दो दिवसीय 32वीं अनुसंधान परिषद (रबी–2026–27) की बैठक शुक्रवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस उच्च स्तरीय मंथन में कृषि और बागवानी की आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए 100 शोध प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का मुख्य आकर्षण चना की नई उन्नत किस्म 'सबौर चना-4' का विमोचन रहा, जिसे राज्य में दलहन उत्पादन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।
'सबौर चना-4' की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सीधी बढ़ने वाली संरचना है, जो इसे कंबाइन हार्वेस्टर या यांत्रिक कटाई के पूरी तरह अनुकूल बनाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस किस्म को अपनाने से श्रम और खेती की लागत में लगभग 22 प्रतिशत तक की कमी आएगी। यह छोटे दाने वाली देशी किस्म महज 122 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसकी औसत उपज क्षमता 18 से 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यंत्रीकरण को बढ़ावा देने वाली यह किस्म बिहार के किसानों के मुनाफे को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी।
बैठक के दौरान पांच प्रमुख अनुसंधान समूहों—फसल सुधार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, फसल सुरक्षा, सामाजिक विज्ञान और उत्पाद विकास—के तहत 100 शोध कार्यों पर गहन मंथन हुआ। इसमें गेहूं, मक्का और चना जैसी प्रमुख फसलों के साथ-साथ टमाटर, बैंगन और प्याज की रोग प्रतिरोधक किस्मों पर शोध प्रस्तुत किए गए। विशेष रूप से केसर के सूक्ष्म प्रवर्धन, केले में पनामा विल्ट के नियंत्रण और आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी व भूजल की स्थिति सुधारने जैसे गंभीर विषयों पर वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट साझा की।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. डी. आर. सिंह ने वैज्ञानिकों को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसंधान बहुविषयक होना चाहिए और विकसित किस्मों का बड़े स्तर पर फील्ड प्रदर्शन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। वहीं, मुख्य अतिथि और विशेषज्ञ डॉ. देवेंद्र सिंह ने जोर देते हुए कहा कि विकसित तकनीकों को किसानों के खेतों तक पहुँचाना ही अनुसंधान की वास्तविक सफलता है। उन्होंने वैज्ञानिकों को पूरे उत्साह के साथ नवाचार करने के लिए प्रेरित किया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में केवल वैज्ञानिकों ने ही नहीं, बल्कि प्रगतिशील किसानों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई। पूर्णिया, नालंदा और भागलपुर से आए किसानों ने बाढ़, बालू जमाव और मृदा स्वास्थ्य जैसी ज़मीनी चुनौतियों को वैज्ञानिकों के सामने रखा। बैठक के समापन पर कार्बन फार्मिंग को सामुदायिक मॉडल के रूप में अपनाने, समेकित कृषि प्रणाली (IFS) और जैविक खेती को बढ़ावा देने की संस्तुति की गई ताकि बिहार की कृषि व्यवस्था को टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सके।

Share your comments

Link copied to clipboard!