बिहार के किसानों को बड़ी राहत! अब कृषि विभाग से पंचायत स्तर तक ऑनलाइन मांग सकेंगे जानकारी
कृषि विभाग के सभी संबंधित कार्यालयों के PIO और FAA को JANKARI 2.0 पोर्टल पर जोड़ने का सरकारी निर्देश; डिजिटल माध्यम से सूचना मांगने की व्यवस्था मजबूत करने की पहल
किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिलना, योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानना और सरकारी कामकाज से जुड़े सवाल पूछने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑनलाइन RTI व्यवस्था को प्रखंड स्तर तक प्रभावी तरीके से लागू किए जाने पर किसानों के लिए सूचना तक पहुंच आसान हो सकती है। इससे आवेदन भेजने की प्रक्रिया में लगने वाले समय और अनावश्यक यात्रा की परेशानी को कम करने की संभावना है।
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के 23 जून 2026 के पत्र तथा बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के 9 जून 2026 के पत्र के संदर्भ में कृषि विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को ऑनबोर्डिंग एवं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। हालांकि, निर्देश जारी होने के बाद सभी प्रखंड कार्यालयों में सेवा पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है या नहीं, इसकी अलग से पुष्टि आवश्यक है।
प्रखंड कृषि कार्यालयों तक डिजिटल व्यवस्था पहुंचाने की तैयारी
कृषि विभाग के पत्र में विभाग के विभिन्न कार्यालयों के संबंधित PIO एवं FAA को JANKARI 2.0 पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग और रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, राज्य बागवानी मिशन, बिहार राज्य बीज निगम, बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद, भूमि संरक्षण, बामेती, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर सहित विभागीय अधिकारियों और सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को संबोधित किया गया है।
विभाग के अंतर्गत निदेशालय, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यालयों को पोर्टल से जोड़ने की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। इसके लिए विभागीय स्तर पर पहले Department Admin अकाउंट तैयार किया जाएगा। इसके बाद संबंधित कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
RTI के लिए अब ऑनलाइन प्रक्रिया का रास्ता होगा आसान
JANKARI 2.0 पोर्टल पर PIO और FAA के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संबंधित अधिकारी पोर्टल पर कार्यालय स्तर, विभाग, जिला, प्रखंड, पदनाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल सहित आवश्यक जानकारी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आवेदन विभागीय Admin के पास अनुमोदन के लिए पहुंचेगा। स्वीकृति मिलने के बाद अधिकारी पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे और ऑनलाइन RTI आवेदन प्राप्त करने तथा संबंधित प्रक्रिया के संचालन के लिए डिजिटल व्यवस्था से जुड़ेंगे।
सरकार की इस पहल का व्यापक महत्व इसलिए भी है, क्योंकि कृषि विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों का बड़ा हिस्सा जिला तथा प्रखंड स्तर पर किसानों तक पहुंचता है। ऐसे में संबंधित कार्यालयों को डिजिटल RTI प्लेटफॉर्म से जोड़ने से सूचना मांगने और विभागीय स्तर पर आवेदन के प्रबंधन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल सकती है।
किसानों के लिए पारदर्शिता की उम्मीद
किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिलना, योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति जानना और सरकारी कामकाज से जुड़े सवाल पूछने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑनलाइन RTI व्यवस्था को प्रखंड स्तर तक प्रभावी तरीके से लागू किए जाने पर किसानों के लिए सूचना तक पहुंच आसान हो सकती है। इससे आवेदन भेजने की प्रक्रिया में लगने वाले समय और अनावश्यक यात्रा की परेशानी को कम करने की संभावना है।
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के तथा बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में कृषि विभाग ने यह निर्देश जारी किया है। विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को ऑनबोर्डिंग एवं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है।