बिहार में खाद वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव: बटाईदार किसानों को भी आसानी से मिलेगी खाद, QR कोड जनरेशन की प्रक्रिया हुई सरल

वंशावली और बटाईदारी के आधार पर खाद लेने वाले किसानों को मिलेगी राहत, FFS सॉफ्टवेयर में किए गए तकनीकी बदलाव; पुरानी व्यवस्था बहाल करने का निर्णय

रौशन कुमार
17 November 2026, 08:04 PM
बिहार में खाद वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव: बटाईदार किसानों को भी आसानी से मिलेगी खाद, QR कोड जनरेशन की प्रक्रिया हुई सरल
बिहार में खाद वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव: बटाईदार किसानों को भी आसानी से मिलेगी खाद, QR कोड जनरेशन की प्रक्रिया हुई सरल (AI Generated Image)

बिहार में किसानों को उर्वरकों की सहज और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने खाद वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत अब बटाईदार किसानों को भी खाद प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। इसके लिए Framework for Fertilizer Sales (FFS) सॉफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी बदलाव किए गए हैं। विशेष रूप से Tier-2 (वंशावली के आधार पर) और Tier-3 (बटाईदार किसान) श्रेणी के आवेदनों पर सीधे QR Code जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संबंधित तकनीकी सुधार होने तक इन श्रेणियों में पूर्व की व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को बताया कि राज्य में उर्वरकों की बिक्री एवं वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने, कालाबाजारी रोकने और अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2026 से राज्य के सभी 38 जिलों में Framework for Fertilizer Sales (FFS) के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री शुरू की गई थी। इस व्यवस्था में एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत जारी फार्मर रजिस्ट्री का भी उपयोग किया जा रहा है।

हालांकि, नई प्रणाली लागू होने के बाद राज्य के विभिन्न जिलों से किसानों और उर्वरक विक्रेताओं द्वारा कई व्यावहारिक एवं तकनीकी कठिनाइयों की जानकारी विभाग को दी जा रही थी। विशेषकर नवंबर के प्रथम सप्ताह से मोबाइल नंबर के माध्यम से भूमि सत्यापन अनिवार्य किए जाने के बाद बड़ी संख्या में किसानों को खाद प्राप्त करने में परेशानी होने लगी थी। इस कारण खाद की बुकिंग और वितरण प्रक्रिया को लेकर किसानों के बीच असुविधा की स्थिति उत्पन्न हो रही थी।

जिला और प्रखंड स्तर पर लॉगिन आईडी की सुविधा

किसानों की समस्याओं को देखते हुए भूमि सत्यापन और बुकिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर लॉगिन आईडी की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से किसान अपना भूमि विवरण दर्ज करवा सकते हैं और उर्वरक की बुकिंग कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि तकनीकी और दस्तावेजी प्रक्रियाओं के कारण किसी भी वास्तविक किसान को खाद प्राप्त करने से वंचित नहीं होना पड़े।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किसानों को उर्वरक की ससमय एवं सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए FFS सॉफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य खाद वितरण की प्रक्रिया को आसान बनाना और किसानों को अनावश्यक परेशानियों से बचाना है।

बटाईदार और वंशावली श्रेणी के किसानों को मिलेगी राहत

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को हो रही कठिनाइयों को गंभीरता से लेते हुए तथा संबंधित बिंदुओं के अद्यतन एवं तकनीकी सुधार होने तक FFS के तहत पूर्व की व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत Tier-2 यानी वंशावली के आधार पर और Tier-3 यानी बटाईदार किसानों की श्रेणी में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर सीधे QR Code जनरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं।

इससे उन किसानों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जो स्वयं जमीन के मालिक नहीं हैं, लेकिन बटाई पर जमीन लेकर खेती करते हैं। ऐसे किसानों के लिए भूमि सत्यापन और खाद की बुकिंग की प्रक्रिया को पहले की तुलना में सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है।

रबी सीजन में खाद की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वर्तमान में वासंतिक (रबी) मौसम की बुआई अपने चरम पर है। खेती के इस महत्वपूर्ण समय में किसानों को उर्वरक के लिए परेशान होना पड़े, यह उचित नहीं है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसानों को खेती-किसानी के लिए आवश्यक उर्वरक समय पर और सहज रूप से उपलब्ध हो।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में माननीय विधायकों द्वारा भी पत्र के माध्यम से किसानों की समस्याओं और अपनी चिंताओं से अवगत कराया गया था। इस पर कृषि मंत्री ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही वितरण प्रणाली में सुधार और सॉफ्टवेयर में तकनीकी बदलाव किए गए हैं।

खाद से जुड़ी समस्या के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर

कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार के इस निर्णय से किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में परेशानी नहीं होगी और रबी मौसम के दौरान खाद की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वहीं, किसानों को उर्वरक की उपलब्धता और इससे संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विभाग ने संपर्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। किसान अपनी शिकायत, समस्या अथवा खाद की उपलब्धता से संबंधित जानकारी के लिए विभाग के व्हाट्सऐप नंबर 7766085888 और किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं।

इस प्रकार बिहार में खाद वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के साथ-साथ वास्तविक खेतिहर किसानों, विशेषकर बटाईदार किसानों को भी व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का जोर है कि भूमि स्वामित्व की स्थिति या तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण खेती करने वाले किसानों को खाद की उपलब्धता में बाधा न आए।

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