बिहार में खेती का मेगा प्लान: 48 लाख हेक्टेयर में लहलहाएगी रबी फसल, किसानों के लिए सब्सिडी की बौछार

वासंतिक महाअभियान के तहत बिहार सरकार ने रबी फसलों के लिए तैयार किया ऐतिहासिक रोडमैप; प्याज, हल्दी और अदरक की खेती पर 40% तक की भारी छूट, जानें आपके जिले में क्या है तैयारी।

रौशन कुमार
07 November 2026, 04:06 PM
बिहार में खेती का मेगा प्लान: 48 लाख हेक्टेयर में लहलहाएगी रबी फसल, किसानों के लिए सब्सिडी की बौछार
बिहार में खेती का मेगा प्लान: 48 लाख हेक्टेयर में लहलहाएगी रबी फसल (AI Generated Image)

बिहार के कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राज्य सरकार ने वासंतिक (रबी) महाअभियान का शंखनाद कर दिया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि इस वर्ष राज्य में रिकॉर्ड 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 लाख हेक्टेयर अधिक है। सरकार का यह कदम न केवल फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए है, बल्कि किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए 'फसल विविधीकरण' पर भी केंद्रित है।

कृषि मंत्री ने बताया कि इस महाअभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर तक नियमित समीक्षा की जाएगी। निर्धारित 48 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य में 24 लाख हेक्टेयर गेहूं, 6 लाख हेक्टेयर वासंतिक मक्का, 5 लाख हेक्टेयर दलहन और 4 लाख हेक्टेयर तिलहन की खेती शामिल है। इसके अतिरिक्त, 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को आलू, सब्जी और मसालों जैसी नकदी फसलों के लिए आरक्षित किया गया है।

किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। हल्दी, अदरक, टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी और वासंतिक प्याज की खेती करने वाले किसानों को लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। हल्दी और अदरक की खेती के लिए अधिकतम 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, जबकि टमाटर और मिर्च के लिए 24 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक की सहायता राशि सीधे किसानों को मिलेगी।

विशेष रूप से प्याज की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'भीमा शक्ति' जैसी नई उन्नत प्रभेदों को शामिल किया है। प्याज की खेती पर किसानों को 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा। सरकार ने हाइब्रिड बीजों की टैगिंग और आपूर्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, ताकि फरवरी-मार्च के सीजन में किसानों को किसी भी तरह की कठिनाई न हो। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता पारंपरिक खेती के साथ-साथ किसानों को वैकल्पिक और लाभकारी फसलों की ओर मोड़ना है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सके।

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