बिहार में 'मिलेट्स क्रांति' को लगेंगे पंख: सबौर में स्थापित होगा 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस', कृषि मंत्री ने दी 1.80 करोड़ की मंजूरी

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच बिहार में 'श्री अन्न' बनेगा खेती का नया आधार; सबौर में बनने वाले विशेष शोध केंद्र से न केवल पोषण सुरक्षा मिलेगी, बल्कि किसानों के लिए खुलेंगे समृद्धि के नए द्वार।

रौशन कुमार
11 November 2026, 12:52 AM
बिहार में 'मिलेट्स क्रांति' को लगेंगे पंख: सबौर में स्थापित होगा 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस', कृषि मंत्री ने दी 1.80 करोड़ की मंजूरी
बिहार में 'मिलेट्स क्रांति' को लगेंगे पंख: सबौर में स्थापित होगा 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस', कृषि मंत्री ने दी 1.80 करोड़ की मंजूरी (AI Generated Image)

बिहार में कृषि को आधुनिक और जलवायु अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रदेश में 'मिलेट्स' (श्री अन्न) की खेती को बढ़ावा देने और इसकी पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना को मंजूरी दी है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 1.80 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे राज्य में पोषक अनाजों की खेती को एक नई और वैज्ञानिक पहचान मिलेगी।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप, बिहार सरकार 'श्री अन्न' को वैश्विक मंच पर स्थापित करने और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मिलेट्स न केवल पोषण का भंडार हैं, बल्कि ये कम पानी और प्रतिकूल मौसम में भी बेहतर उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं। सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य के 18,246 हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेट्स की खेती का विस्तार किया जा चुका है।

सबौर में स्थापित होने वाला यह 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस' अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT), बिहार कृषि विश्वविद्यालय (सबौर) और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (पूसा) के तकनीकी सहयोग से संचालित होगा। इस केंद्र के माध्यम से मिलेट्स के अनुसंधान, उन्नत प्रभेदों के विकास और उत्पादन तकनीक को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी कड़ी में केंद्र द्वारा मिलेट्स की विभिन्न फसलों के 16 नए प्रभेदों को स्वीकृति हेतु भेजा गया है, जो भविष्य में बिहार की मिट्टी और जलवायु के अनुसार अधिक उपज देने में सक्षम होंगे।

योजना के तहत आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकीय तकनीकों का उपयोग कर नई उन्नत किस्मों के विकास को गति दी जाएगी। इसके साथ ही बिहार के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल प्रभेदों का बहु-स्थानीय परीक्षण किया जाएगा। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीज उत्पादन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही, खेती की लागत कम करने के लिए बुवाई से लेकर कटाई तक आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

किसानों की आय को टिकाऊ बनाने के लिए सरकार मिलेट्स की पूरी 'वैल्यू चैन' के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसमें महिला किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मिलेट्स आधारित उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर उद्यमिता विकसित की जाएगी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान के लाभ को प्रयोगशालाओं से निकालकर सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाना है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

Share your comments

Link copied to clipboard!