बिहार में पुराने बागानों का होगा कायाकल्प: सरकार देगी 40% अनुदान, किसानों के लिए बड़ी सौगात
क्या आपके बागान के फलदार पेड़ अब कम फल दे रहे हैं? बिहार सरकार की इस नई योजना से न केवल पुराने पेड़ फिर से लहलहाएंगे, बल्कि सीधे खाते में आएगी सब्सिडी। जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
बिहार के पुराने और कम उत्पादकता वाले फलदार बागानों को अब नया जीवन मिलने जा रहा है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की है कि कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित 'एकीकृत बागवानी विकास योजना' के तहत किसानों को बागानों के कायाकल्प के लिए 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। इस पहल से न केवल आम और लीची जैसे फलों की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार का साझा दृष्टिकोण खेती को वैज्ञानिक और लाभकारी बनाना है। उन्होंने कहा कि शाखाओं की वैज्ञानिक कटाई, छत्र प्रबंधन (Canopy Management) और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के जरिए पुराने पेड़ों की उत्पादक क्षमता को फिर से जागृत किया जा सकेगा। इससे मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे बागान मालिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
योजना के वित्तीय पहलुओं की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि पुराने फलदार पेड़ों की कटाई और छत्र-प्रबंधन के लिए प्रति इकाई 10 हजार रुपये की लागत तय की गई है, जिस पर 4000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसी तरह, पोषक तत्व प्रबंधन के लिए प्रति इकाई 40 हजार रुपये की लागत पर 40 प्रतिशत की दर से 16 हजार रुपये की सरकारी सहायता दी जाएगी। सरकार इन कार्यों को प्रोत्साहित कर किसानों को पुराने बागानों से भी बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है।
यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान बिहार के 19 प्रमुख जिलों में लागू की जा रही है। इन जिलों में बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल एवं वैशाली शामिल हैं। कृषि मंत्री ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है ताकि राज्य में बागवानी क्षेत्र को नई गति दी जा सके।